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सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद एसबीआई ने इलेक्शन कमीशन को इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डाटा दे दिया था। जिसके बाद चुनाव आयोग ने इस डाटा को सार्वजनिक कर दिया है।